ललितपुर। युवा ब्राह्मण महामंडल, सवर्ण आर्मी, क्षत्रिय महासभा सहित विभिन्न संगठनों ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग की है।
ज्ञापन में बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जनवरी माह में इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन को अनुसूचित कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया है, इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों में यदि आधारित भेदभाव को रोकने की बात कही गई है, साथ ही इसमें एससी, एसटी, ओबीसी एवं दिव्यांग छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा पर
जोर दिया गया है। विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में 90 दिन के भीतर इक्विटी कमेटी के गठन का प्रावधान किया गया है, जिन्हें शिकायतों की जांच का अधिकार दिया गया है। युवा ब्राह्मण महामंडल के पदाधिकारियो ने इस अधिसूचना को एक तरफा बताया है। उन्होंने इस अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। यदि इसे वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। ज्ञापन पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला संयोजक जितेंद्र सिंह, सतेंद्र सिसोदिया, अजय तोमर, भगत राजा अंधियारी, दिगम्बर जैन पंचापत से सनत जैन, अज्जू बाबा, पारस जैन मनया, युवा ब्राह्मण महामंडल से जिलाध्यक्ष राजेश दुबे, ब्रजेश चतुर्वेदी, सुबोध सारस्वत, राजीव बबेले, डॉ दीपक पस्तोर, शुभम पस्तोर, नेहा तिवारी, आदि शामिल रहे।
