चेन्नई, तामिलनाडु – तमिलनाडु बौनेपन संघ के सदस्यों ने राज्य में आगामी चुनावों को लेकर अपनी पुरानी मांगों को फिर से जोर-शोर से उठाया है। ये मांगें मुख्य रूप से मतदान केंद्रों पर उचित सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़ी हैं, खासकर उन बौनेपन के रोगियों के लिए जो मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं।
असामान्य शारीरिक कद के कारण बौनेपन के मरीजों को मतदान केंद्रों पर कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण मांगों में मतदान केंद्रों पर स्टूल या छोटे पैरों की उपलब्धता शामिल है, ताकि वे आराम से बैठकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
तमिलनाडु बौनेपन संघ के अध्यक्ष श्री आर. चंद्रकांत ने बताया कि “हर चुनाव में हम इन मांगों को लेकर अधिकारियों से मिलते हैं, परंतु अभी तक इन पर ठोस कदम कम ही उठाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराए गए स्टूल या छोटे बेंच हमारे बहुत काम आते हैं, जिससे हम मतदान प्रक्रिया में आसानी महसूस करते हैं।”
संघ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार को इस विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि सभी नागरिक समान रूप से मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकें। इसके लिए न केवल मतदान केंद्रों पर उपयुक्त फर्नीचर, बल्कि विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी व्यवस्था होनी चाहिए जो जरूरतमंद मतदाताओं की मदद कर सकें।
विभिन्न मतदान केंद्रों पर असुविधाओं के कारण बौनेपन के सदस्य कई बार मतदान केंद्र तक पहुंचने से पहले ही निराश हो जाते हैं। ऐसे में उनके अधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की समावेशी पहल से न केवल बौनेपन के लोगों को मतदान में सहजता मिलेगी, बल्कि अन्य विकलांग वर्गों के लिए भी इससे मार्ग प्रशस्त होगा। लोकतंत्र के स्तंभ मजबूत होंगे और हर एक नागरिक का मत सुरक्षित रूप से गिना जाएगा।
तमिलनाडु चुनाव आगामी 2026 में राज्य के मतदाता, विशेषकर विकलांग और शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों के लिए यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, यदि उनके लिए उपयुक्त मतदान सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। तमिलनाडु बौनेपन संघ इस दिशा में लगातार प्रयासरत है और प्रशासन से तेजी से सकारात्मक प्रतिक्रिया की आशा करता है।
